Explanation :

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे ।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के बारे में:

यह एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

संविधान ईसीआई को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।

शक्तियां और जिम्मेदारियां ईसीआई:

पूरे देश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण।

मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना और सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।

चुनाव के कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना।

विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।

चुनाव के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है।

यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में लिप्त न हो या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न हो।

संरचना: आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्त (ईसी) होते हैं

वर्तमान में CEC और EC की नियुक्ति कैसे की जाती है?

अनुच्छेद 324 (2) के तहत, राष्ट्रपति सीईसी और अन्य ईसी नियुक्त करता है।

राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है।

संविधान इन कार्यालयों में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक या अन्य कोई योग्यता निर्धारित नहीं करता है।

सभी आयुक्तों के कार्यालय और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।

सीईसी और दो अन्य ईसी के पास वेतन सहित समान शक्तियां और परिलब्धियां हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।

तीनों आयुक्तों को निर्णय लेने का समान अधिकार है। तीन सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, आयोग द्वारा बहुमत से मामले का फैसला किया जाता है।

क्या सीईसी और ईसी को हटाया जा सकता है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के प्रावधानों का उल्लेख है।

सीईसी को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसे उसके पद से उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है, जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को सीईसी की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या कहता है?

सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जानी चाहिए।

अतः केवल कथन 2 सही है।

समाचार:https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/chief-election-commissioner-appointment-explained-supreme-court-ruling-8474745/

MCQ for 3-march-2023-mcqs-hindi-test

3. शिशुपालगढ़ का प्राचीन नगर किस राज्य में स्थित है ?

6. शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच है?

7. हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाला "स्वायत्त" निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है?

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