Explanation :

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों और संपत्तियों की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

नीरव मोदी-पीएनबी धोखाधड़ी में ₹12,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी और आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार होने से बचने के लिए विजय माल्या के देश छोड़कर भाग जाने के बाद, विधेयक 2018 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।

उद्देश्य:

- आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए,

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आएं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) को परिभाषित करना: FEO को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है

- जिसने अनुसूचित अपराध किया है (इस विधेयक की अनुसूची में शामिल आर्थिक अपराध) या अपराध जिसमें 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि शामिल है और

- भारत से फरार हो गया है या भारत में आपराधिक मुकदमे से बचने या उसका सामना करने के लिए भारत वापस आने से इनकार कर दिया है।

विशेष न्यायालय: यह धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यह एक कथित धोखेबाज को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने में सक्षम होगा।

आवेदन:

- एक निदेशक या उप निदेशक (धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत नियुक्त) एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए एक विशेष अदालत (2002 अधिनियम के तहत नामित) के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है।

- एक आवेदन प्राप्त होने पर, विशेष अदालत व्यक्ति को छह सप्ताह के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी करेगी।

- यदि व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होता है, तो विशेष अदालत इस विधेयक के प्रावधानों के तहत अपनी कार्यवाही समाप्त कर देगी।

- पेश न होने पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाएगा।

अपील: विशेष अदालत के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जाएगी।

क्या अपराधी दीवानी दावा दायर कर सकता है? नहीं। अधिनियम की धारा 11 अपराधियों के रूप में घोषित लोगों को अदालत में दीवानी दावा दायर करने या बचाव करने के लिए अयोग्य घोषित करती है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

समाचार: http://ddnews.gov.in/national/union-minister-dr-jitendra-singh-addresses-special-session-un-general-assembly-challenges

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1.	प्राण वायु देवता पेंशन योजना (PVDPS)	बिहार
2.	ऑक्सी वन (ऑक्सीजन वन)	हरियाणा
3.	आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता (कालिया)	गुजरात

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